नई दिल्ली, 12 जून (प्रेस की ताकत ब्यूरो): दिल्ली सरकार को पानी टैंकर माफिया के खिलाफ निष्क्रियता के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने गर्मी के मौसम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर जल संकट को बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार की कार्रवाई की कमी पर असंतोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि अगर वे इस मुद्दे की उपेक्षा करते रहे, तो दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अदालत ने पानी की कमी के कारण लोगों के सामने आने वाली चिंताजनक स्थिति और टैंकर माफिया की स्पष्ट उपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिसे विभिन्न मीडिया चैनलों में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है। पीठ ने सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के उनके प्रयासों के बारे में सवाल किया और पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसने खतरनाक तथ्य पर जोर दिया कि जब टैंकर माफिया पानी प्राप्त कर रहे थे, तो पाइपलाइनें सूख रही थीं, जिससे जल संकट और बढ़ रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेंटा ने पहले खुलासा किया था कि दिल्ली में 52.35 प्रतिशत पानी या तो पानी के टैंकर माफिया द्वारा बर्बाद या चोरी कर लिया गया था, जिससे दिल्ली के निवासियों के लिए केवल 47.65 प्रतिशत बचा था।
