“राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सबसे ऊपर” – मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज देश में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं, बल्कि तथ्यों की राजनीति की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार का विरोध करने, सवाल पूछने और जवाब मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और यदि किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके पीछे ठोस सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सहित देश की संवैधानिक संस्थाएं किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की संस्थाएं नहीं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पूरे देश और लोकतंत्र की पूंजी है। इसलिए राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इन संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली भी मौजूद रहे।
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से पहले तथ्य सामने रखे विपक्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त (खुदमुख्तार) संवैधानिक संस्था है, जिस पर देश में चुनाव प्रक्रिया के संचालन और मतदाता सूची को तैयार व अपडेट करने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग स्वयं भी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है।
एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की स्थिति स्पष्ट – मुख्यमंत्री
श्री नायब सिंह सैनी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एस.आई.आर. (SIR) को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एस.आई.आर. से जुड़े अपने फैसलों और प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार 24 जून 2025 को एस.आई.आर. से संबंधित आदेश जारी किया गया था और बाद में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. को लेकर फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र के संबंध में भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, जबकि चुनाव आयोग के वर्तमान मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा-पत्र की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उपलब्ध है।
हर योग्य नागरिक का वोट का अधिकार सुरक्षित रहना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता। इसके लिए मतदाता सूची शुद्ध और पारदर्शी हो, हर योग्य नागरिक को वोट का अधिकार मिले, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों तथा जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत बना रहे—यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर मतदाताओं से संपर्क किया जाता है और छूटे हुए योग्य नागरिकों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। चुनाव आयोग ने भी एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म एकत्र करने और मतदाताओं की सहायता किए जाने की जानकारी दी है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इन मतभेदों के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन राष्ट्र अमर रहना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। किसी चुनाव परिणाम के अपने पक्ष में न आने पर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं है। देश और लोकतंत्र सबसे ऊपर हैं तथा सभी राजनीतिक दलों को इसी भावना से अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
आज आवश्यकता आरोपों की नहीं, तथ्यों की राजनीति की
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आवश्यकता आरोपों की राजनीति की नहीं, बल्कि तथ्यों की राजनीति की है। आवश्यकता भ्रम फैलाने की नहीं, बल्कि सच्चाई को जनता के सामने रखने की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने आरोपों के साथ सबूत भी पेश करने चाहिए, ताकि जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत करना समय की मांग है। संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बेवजह सवाल उठाने से अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास पर असर पड़ता है।
सरकार का विरोध करें, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनी रहे
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष को सरकार की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार है। सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी मांगा जाना चाहिए, क्योंकि यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। परंतु राजनीतिक विरोध और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा—दोनों को अलग-अलग रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यप्रणाली पर विपक्ष अपनी बात मजबूती से रख सकता है, लेकिन चुनाव आयोग या अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बारे में गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच और सबूतों को सामने रखना चाहिए।
गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में आए बदलाव का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीब और वंचित वर्गों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में गरीब परिवारों तक आवास, गैस कनेक्शन, राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, नल से जल और किसानों के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने आम नागरिक के जीवन को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर भी जिम्मेदारी से बात करने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बयान देते समय सभी राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना, सुरक्षा और देश की रणनीतिक कार्रवाइयों से जुड़े मुद्दों पर बिना ठोस जानकारी के बयानबाजी जनता के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन देश की संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार मिला – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता विपक्ष के कामकाज को भी देख रही है और यह भी देख रही है कि किस प्रकार राजनीतिक विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी जनता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों के कार्यों और उनके व्यवहार का आकलन करेगी।
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