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नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को काठमांडू में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के एक दिन के भीतर दो प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफ़े के बाद काफ़ी राजनीतिक तनाव में हैं। मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी द्वारा प्रदर्शनों के प्रति सरकार के “अधिनायकवादी” रवैये की आलोचना करते हुए अपने इस्तीफ़े की घोषणा के बाद स्थिति और बिगड़ गई। यह कदम गृह मंत्री रमेश लेखक के सोमवार शाम को इस्तीफ़े के तुरंत बाद उठाया गया, जो हिंसक झड़पों में 19 लोगों की मौत के कुछ ही घंटों बाद हुआ था। अपने त्यागपत्र में, अधिकारी ने शुरू में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके पर अपनी असहमति व्यक्त की, और कहा कि सरकार ने एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के सवाल पूछने और विरोध करने के अधिकारों को मान्यता देने के बजाय दमन और हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक सरकार युवा प्रदर्शनकारियों के प्रति अपनी क्रूर प्रतिक्रिया के लिए जवाबदेह नहीं है, तब तक वह नैतिक रूप से अपने पद पर नहीं बने रह सकते। स्थानीय स्तर पर पंजीकरण न कराने के कारण प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के विवादास्पद फ़ैसले से विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा मिला। इस निर्णय ने विशेष रूप से 1995 और 2010 के बीच पैदा हुए जेन जेड जनसांख्यिकी को संगठित किया, जो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और नारे लगाते हुए, जैसे कि “सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बंद करो, सोशल मीडिया नहीं भ्रष्टाचार बंद करो!”, उन्होंने संसद की ओर मार्च किया और सरकार की कार्रवाई के खिलाफ विरोध स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज लहराए।
