RelatedPosts
* ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ;
* ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਜੇਯੂ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ।’’
