ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖ਼ਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਲਈ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਲਗਭਗ 2,235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ औਸਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2,777 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਐੱਮ.ਡੀ. ਹੈਫੇਡ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਡਾ. ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫ਼ਸਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ, ਜਨਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਖੱਦਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫ਼ਸਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਸ੍ਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਦਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਦਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 5 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਿਹਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਹਰ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਖੱਦਰੀ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 2022 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
#Haryana Government #NayabSinghSaini #KharifProcurement #CropProcurement #PaddyProcurement #BajraProcurement #BhavantarBharpaiYojana #HariharYojana #CMWindow #BhopalSinghKhaddri #FarmersWelfare #GrievanceRedressal
