ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਪਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।’’
