ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਮਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਮਰ ਭਰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ।

