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साइबर अपराध, जांच और कानून पर कार्यशाला 2 मार्च को चंडीगढ़ में

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2025-03-01
in BREAKING, chandigarh, INDIA
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साइबर अपराध, जांच और कानून पर कार्यशाला 2 मार्च को चंडीगढ़ में
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  • भगवंत मान सरकार पनबस/पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध, 29 अक्टूबर को होगी समीक्षा बैठक: हरपाल सिंह चीमा
  • पंजाब के बुजुर्ग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत सहारा; वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सितंबर तक 2507.98 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर
  • ‘गैंगस्टरां ते वार’: नौ महीनों में 79,642 व्यक्ति गिरफ्तार
  • पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने शेरों गांव में किसानों से किया संवाद, धान की पराली जलाने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील
  • गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 271वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 539 स्थानों पर छापेमारी; 215 व्यक्ति गिरफ्तार
  • वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता

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भगवंत मान सरकार पनबस/पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध, 29 अक्टूबर को होगी समीक्षा बैठक: हरपाल सिंह चीमा

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चंडीगढ़, 1 मार्च 2025:
ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने और पेशेवरों को साइबर अपराध के उन्नत ज्ञान से लैस करने के उद्देश्य से, ट्रुथ लैब्स, नसदीप फाउंडेशन और प्राउड लीगल द्वारा 2 मार्च 2025 को लॉ भवन हॉल, सेक्टर 37, चंडीगढ़ में “साइबर अपराध, जांच और कानून” पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

इस कार्यक्रम में प्रमुख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, कानून प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी पेशेवर और आईटी विशेषज्ञ उभरते साइबर खतरों, जांच तकनीकों और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विकसित हो रहे कानूनी ढांचे पर चर्चा करेंगे।

यह कार्यशाला साइबर अपराध के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी, जिनमें हैकिंग, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। जांच तकनीकों पर सत्र डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर अपराधियों की ट्रेसिंग और एथिकल हैकिंग टूल्स से संबंधित जानकारी पर केंद्रित होगा।

कानूनी ढांचे पर सत्र के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी कानून, बीएनएस के तहत प्रावधानों और डेटा सुरक्षा कानूनों में हाल ही में किए गए संशोधनों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। केस स्टडी प्रस्तुतियों के दौरान उच्च-प्रोफ़ाइल साइबर अपराध मामलों और कानून प्रवर्तन रणनीतियों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

इस कार्यशाला के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति तलवंत सिंह सहित अन्य प्रमुख वक्ता डिजिटल साक्ष्य, एथिकल हैकिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा, कार्यशाला में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ इंटरएक्टिव सत्र, लाइव प्रदर्शन और पैनल चर्चाएँ भी आयोजित की जाएंगी।

इन एनजीओ द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों, कानूनी पेशेवरों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। प्रतिभागियों को समापन प्रमाणपत्र दिए जाएंगे और साइबर सुरक्षा उपायों को और अधिक सशक्त करने के लिए भविष्य के सहयोगी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी।

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