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भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण करतारपुर कॉरिडोर का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है, खास तौर पर पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद। इस अनिश्चित स्थिति के बावजूद, कॉरिडोर चालू है, जिससे तीर्थयात्री अपनी सामान्य यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, भारत सरकार ने अभी तक परियोजना के जारी रहने या संभावित निलंबन के बारे में कोई निश्चित बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक चुनौतीपूर्ण निर्णय से जूझ रही है, क्योंकि कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जो पंजाब में पार्टी के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर की स्थिति में कोई भी बदलाव सिख मतदाताओं के साथ भाजपा के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दूसरी ओर, यदि कॉरिडोर बंद हो जाता है, तो पाकिस्तान को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वह पाकिस्तानी एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) पर प्रति तीर्थयात्री 20 अमेरिकी डॉलर का शुल्क वसूलता है। यह शुल्क देश के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासकर सप्ताहांत पर 200 से 400 आगंतुकों की दैनिक आमद के साथ। इस शुल्क को समाप्त करने के लिए भारत की निरंतर अपील के बावजूद, पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा हुआ है, जिससे गलियारे से जुड़ी स्थिति और भी जटिल हो गई है।
