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पंजाब सरकार ने गुरुवार को रंगला पंजाब विकास योजना की शुरुआत की, जिसमें राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में विकास पहल के लिए 5 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन करने की प्रतिबद्धता जताई गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद से मंजूरी प्राप्त इस पहल में केंद्र सरकार की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की झलक मिलती है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की वकालत कर रहे थे, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव लगभग दो साल बाद होने वाले हैं। दृश्यमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तात्कालिकता ने सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम के तहत आवंटित धन का उपयोग सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों के लिए कंप्यूटर और उपकरणों जैसी चल संपत्तियों के अधिग्रहण और व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से, यह योजना पंजाब निर्माण योजना से मिलती जुलती है, जिसे पहले कांग्रेस ने 2002 से 2007 तक और फिर 2017 से 2022 तक सत्ता में रहने के दौरान पेश किया था। ऐतिहासिक रूप से, यह पहल दोनों अवसरों पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंत में शुरू की गई थी, जिसकी मूल रूप से कल्पना पूर्व वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।
