नई दिल्ली 30 मार्च (प्रेस की ताकत): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि आजादी के बाद भारत में अल्पसंख्यक आबादी में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है कि देश ने ऐसे समुदायों को सुरक्षा प्रदान की है। वह नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
6 वर्षों के बाद आयोजित सम्मेलन ने राज्य के अल्पसंख्यक आयोगों को राज्यों के अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने और अल्पसंख्यकों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष श्री के.के. देबू व सदस्य श्री. धनिया कुमार जिनप्पा गुंडे, श्रीमती रिनचेन लामो और श्रीमती सैयद शहजादी सहित विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा, अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले और NCM के सलाहकारों ने भी भाग लिया।
आयोग के सलाहकार प्रो. सरचंद सिंह के अनुसार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री. जॉन बारला ने देश के विभिन्न हिस्सों से भारत के अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले लोगों के इस कांफ्रेंस पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हमारे संविधान के जनादेश की पूर्ति के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ के विजन को पूरा करने में अल्पसंख्यकों की अहम भूमिका है और देश के विकास के लिए हर कीमत पर ये प्रयास जारी रहेंगे.
सम्मेलन की सफलता से उत्साहित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के एजेंडे को बिना किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के निर्धारित किया जाने और प्रगति के समान अवसर दिए जाने पर सभी वर्गों को सुनिश्चित करके कारण अल्पसंख्यकों का विश्वास बढ़ा है। अल्पसंख्यकों ने अब तक न्यायपालिका, खेल, स्वास्थ्य देखभाल आदि सहित हर क्षेत्र और पेशे में बहुत योगदान दिया है।
श्री लालपुरा ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि कैसे पंजाब, जिसकी लगभग 57% सिख आबादी है, ‘आनंद विवाह अधिनियम’ को पारित करने में विफल रहा। उन्होंने राज्य सरकारों से अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील होने को कहा। श्री लालपुरा ने आगे कहा कि भारत के 10 राज्यों में आज भी राज अल्पसंख्यक आयोग नहीं है जिससे कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य विफल हो रहा है. आयोग को लोगों के अनुकूल बनाने के प्रयासों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आयोग एक एप्लिकेशन लॉन्च करने की प्रक्रिया में है, जहां लोग अपनी शिकायतें साझा कर सकेंगे। ऐप में अल्पसंख्यकों से जुड़ी सभी कल्याणकारी योजनाएं होंगी।
लालपुरा ने भारत में कथित अवैध धर्मांतरण, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा, हिंसा की घटनाओं, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं, योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों सहित अल्पसंख्यक मुद्दों को संबोधित करने में प्रशासन की भूमिका पर चर्चा की । उन्होंने अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पुलिस बल में अधिक संवेदनशीलता लाने, विविधता समावेशन को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए देश भर में एक समान व्यवस्था बनाने, जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर ज़ोर दिया ।
भारत के विकास में अल्पसंख्यकों की भूमिका और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में प्रशासन की भूमिका पर इस सम्मेलन में पहली तकनीकी चर्चा में इंडिया इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड सोशल एमिटी की संस्थापक श्रीमती हुस्नारा सलीम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और पारजोर फाउंडेशन के निदेशक डॉ. शारनाज कामा, एनसीएम के वाइस चेयरमैन श्री. के.के. देबू ने भी भाग लिया और चर्चा का संचालन धनिया कुमार जिनप्पा गुंडे ने किया। भारत की प्रगति में अल्पसंख्यकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए, पैनलिस्टों ने अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख हस्तियों जैसे महाराजा रणजीत सिंह, मिल्खा सिंह, दादा भाई नौरोजी, होमी जे भाभा, जमशेदजी नुसारवानजी टाटा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एआर रहमान आदि के योगदान का जिक्र किया। वक्ताओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिखों और मुसलमानों के योगदान के अलावा आध्यात्मिकता में बौद्धों, शिक्षा और नर्सिंग में ईसाइयों, उद्योग में पारसियों और जैनियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।
दूसरी तकनीकी चर्चा में श्री एस.के. जैन आई.पी.एस (सेवानिवृत्त), पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद रफी, फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्कडायसिस ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष श्री. एसी माइकल और बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मि. मनीष गवई, NCM की माननीय सदस्य श्रीमती रिनचेन लाहमो और सैयद शहजादी ने भी चर्चा में भाग लिया।
