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चंडीगढ़, 11 जुलाई (ओज़ी न्यूज़ डेस्क): किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब के बीच की सीमा को सील करने के पांच महीने बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। अदालत ने हरियाणा राज्य को आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया है, इस उद्देश्य के लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है।
इसके अलावा जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की बेंच ने साफ किया है कि हरियाणा को अपनी सीमा पार करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। आंदोलन में भाग लेने वाले किसान संघों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
