* ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ: ਘਨਸ਼ਿਆਮ
ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ):
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਿਨੇਮਾ, ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੁਦਾਮ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੂੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਦਘੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪੇਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ ਫ਼ਾਰਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
