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नई दिल्ली, 20-05-2023 (प्रेस की ताकत)– केंद्र सरकार ने 11 मई की संवैधानिक बेंच के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है।
केंद्र ने कल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश लाया। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने उपराज्यपाल को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया है।
इस अध्यादेश के अनुसार, राजधानी में अधिकारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) के माध्यम से की जाएगी. अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एनसीसीएसए के अध्यक्ष होंगे और मुख्य सचिव और गृह सचिव इसके सदस्य होंगे।
