RelatedPosts
कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहाहै_
एसएएमआईएमयोजना के तहत वर्ष 2014-15 से अब तक करजई के व्यक्तिगत किसानों को 40-50 प्रतिशत अनुदान पर 32523 मशीनरी उपलब्ध कराई गई है ।
किसानों को 315 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है_ __
चंडीगढ़ , 27 अक्टूबर- किसी भी राज्य और देश की प्रगति तभी संभव होगी जब उसका कमाने वाला समृद्ध होगा । इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर नवाचार और नई पहल के माध्यम से राज्य के किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है । मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार बीज से लेकर बाजार तक की अवधारणा के तहत किसानों को बेहतर बीजों के वितरण से लेकर बाजार तक पहुंच भी उपलब्ध करा रही है । मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से हैं , वे किसानों के संघर्ष और उनकी समस्याओं को भली-भांति जानते हैं । इसलिए वे लगातार किसानों के कल्याण के तहत सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं , ताकि किसान उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें ।
राज्य सरकार ने किसानों को सही दर पर गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं । किसानों को नई जारी प्रमाणित किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर बीज वितरण अनुदान प्रदान किया जा रहा है । अनुदान अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी किसानों को प्रदान किया जाता है जो HASDC, AHL RDC , HAIC , HAFED , HAU , NSC , IFFCO/IFDC और NFL के बीज बिक्री केंद्रों से बीज खरीदते हैं । अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक कुल 45 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 55 करोड़ रूपये आरकेवीवाई योजना एवं राज्य योजना योजनान्तर्गत वितरित किये गये हैं । जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 6 लाख क्विंटल बीज का वितरण विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा चुका है , जिसके लिए सरकार द्वारा लगभग 64.70 करोड़ रुपये विभाग के माध्यम से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराये गये हैं . वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के रबी 2022-23 सीजन की फसलों के बीज हेतु अनुदान जारी करने के तहत आरकेवीवाई योजना एवं राज्य योजना योजना के तहत 58 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है ।
समम योजना के तहत किसानों को दी गई 315 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी_
आज के युग में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रचलन से कृषि व्यवसाय एक लाभदायक क्षेत्र बनता जा रहा है । इसलिए सरकार कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार जागरूक कर रही है . इसके लिए राज्य में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएएमई) योजना के तहत वर्ष 2014-15 से व्यक्तिगत करजई किसानों को 40-50 प्रतिशत अनुदान पर 32,523 मशीनरी और 472 मशीनरी बैंक उपलब्ध कराए गए हैं। स्थापित किया गया है। किया गया है राज्य के किसानों को 315 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है । वर्ष 2022-23 में किसानों को 2330 मशीनें 40-50 प्रतिशत अनुदान पर दी गई हैं । इसके अलावा वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन के तहत भारत सरकार द्वारा 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
फसल अवशेष प्रबंधन हेतु इनपुट पर किसानोंको 50 % से 80 % अनुदान । _ __
मुख्यमंत्री का मानना है कि फसल अवशेषों के व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता है । इस चुनौती को समझते हुए सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सामग्री पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है । इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष डंपिंग से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक व्यक्तिगत ऋण कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 41331 फसल अवशेष प्रबंधन सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा 6775 कस्टम हायरिंग सेंटर 80 की स्थापना की गई है। प्रतिशत अनुदान . राज्य के किसानों को 584 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है . वर्ष 2022-23 में 7294 किसानों ने 82 करोड़ के अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरण खरीदे । इतना ही नहीं, वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के तहत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।
किसानों की सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला काकार्य किया जा रहा है
उत्तर कृषि उत्पादन के लिए मृदा उर्वरक की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है , लेकिन मृदा स्वास्थ्य परीक्षण एक कठिन प्रक्रिया है । इसी उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान की घोषणा की , जिसके तहत तीन-चार वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ से मिट्टी के नमूने एकत्र करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे । हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत राज्य में अब तक लगभग 55 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण जारी है । मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य में मृदा , जल , कीटनाशक और उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं । इसके तहत मृदा स्वास्थ्य के लिए 52 ( स्टेटिक लैब) 54 ( मिनी) , कीटनाशक के लिए 3 , उर्वरक के लिए 3 और बीज परीक्षण के लिए 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ।
