इस दौरे के दौरान जिम्पा को बताया गया कि मध्य प्रदेश के नागदा में चंबल नदी पर बाँध बना कर पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद वाटर ट्रीटमैट प्लांट में इसका शुद्धिकरण और कीटाणु मुक्त करने के बाद प्लांट की टैंकी के द्वारा 22 गाँवों की टैंकियों में भेजा जाता है। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों और जल और सेनिटेशन कमेटियों की तरफ से उपभोक्ताओं से 80 रुपए प्रति महीना प्रति घर के हिसाब से महीनावार बिल वसूला जाता है। सभी 22 गाँवों के हरेक घर को इस स्कीम के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है।
इस प्रोजैक्ट की ख़ासियत यह है कि सभी 22 गाँवों की कमेटियों के पास पिछले एक साल के दौरान सभी खर्चे करने के बाद लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए बचत रकम पड़ी है और सभी गाँव वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत ढांचे की स्थिरता के साथ चल रहे हैं। जिम्पा ने इस प्रोजैक्ट के साथ ही जुड़े अलग-अलग गाँवों के पंचों-सरपंचों और अन्य लोगों से उनके तजुर्बे पूछे। जिम्पा को बताया गया कि पहले-पहल पानी के बिल इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किल आती थी परन्तु मध्य प्रदेश के जल निगम और कमेटियों के आपसी सहयोग और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के कारण अब यह समस्या ख़त्म हो गई है। अब सभी गाँव वासी सुरक्षित और साफ़ पानी की अहमीयत को समझते हुये हर महीने समय पर बिल देते हैं।
जिम्पा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में चल रही नहरी और नदी के पानी पर आधारित बनाए जा रहे प्रोजेक्टों के बारे विस्तार में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब देश के उन अग्रणी राज्यों में शुमार है जहाँ पंजाब के सभी ग्रामीण घरों में पाईपों के द्वारा पीने वाले पानी की सप्लाई की जा रही है।
बाद में जिम्पा ने नागदा प्रोजैक्ट का दौरा करने वाले पंजाब के प्रतिनिधिमंडल को हिदायत की कि वह नागदा प्रोजैक्ट की अच्छी प्रैकटिसज़ को पंजाब में चल रहे नहरी प्रोजेक्टों में भी लागू करें। इस मौके पर उज्जैन के विधायक दलीप सिंह गुज्जर, रज़ेस दुबे, निगरान इंजीनियर होशियारपुर और जल निगम इन्दौर के जनरल मैनेजर इंजीनियर जे. पी. गनोट समेत स्थानीय गाँवों के पंच-सरपंच उपस्थित थे।
