ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Table of Contents

Toggle

RelatedPosts

“हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला”The Haryana government has implemented the ‘Grant Provision for Horticultural Crop Cultivation’ scheme to promote horticulture in the state and increase farmers’ income. A spokesperson for the Horticulture Department, Haryana, while providing detailed information in this regard, stated that the government is providing heavy subsidies to the farmers of the state for cultivating fruits, vegetables, flowers, spices, and aromatic plants. Under this scheme, application and grant limits have also been determined, according to which a maximum benefit for up to 5 acres can be availed for establishing new fruit orchards and cultivating spices. Meanwhile, for vegetable cultivation, general category farmers can avail benefits up to a maximum of 5 acres and scheduled category farmers up to 1 acre, whereas for flowers and aromatic plants, this limit is set at up to 5 acres. Elaborating further on the grant amount, the spokesperson informed that farmers will be given a grant ranging from ₹24,500 to ₹1,40,000 per acre for establishing new orchards. For vegetable cultivation, a grant will be provided at the rate of ₹15,000 per acre for the general category and ₹25,500 per acre for the scheduled category, which will be payable only upon adopting integrated models such as mulching, low tunnels, drip, or bamboo staking. Similarly, a grant provision of ₹15,000 to ₹30,000 per acre has been made for spice cultivation, ₹8,000 to ₹40,000 per acre for flower farming, and ₹8,000 per acre for aromatic plants. To ensure transparency, the entire grant amount will be directly transferred to the beneficiary farmer’s bank account. The spokesperson further added that to avail the benefits of the scheme, registration on the ‘Meri Fasal-Mera Biyora’ portal and ‘Hortnet’ is mandatory. Along with this, applicants must possess personal details, Family ID (Parivar Pehchan Patra), complete bank account details (account number, bank name, branch, and IFSC code), and a caste certificate for the scheduled category if required. Appealing to all interested farmers in the state to make maximum use of this scheme, he stated that for detailed information, farmers can contact their respective District Horticulture Officer or call the toll-free number 1800-180-2021. Additionally, information can also be obtained through the departmental website www.hortharyana.gov.in or via email at horticulture@hry.nic.in. SLSVIH/2026 Awareness on Breastfeeding: Women and Child Development Department Issues Special Guidelines for Optimal Health of Mother and Child Chandigarh, September 28 – A special ‘Breastfeeding Awareness’ campaign is being conducted by the Department of Women and Child Development, Government of Haryana, with the objective of promoting better health and nutrition for newborns and mothers. Providing information in this regard, a departmental spokesperson stated that mother’s milk is a child’s first vaccine, first meal, and first love, which plays a vital role in the overall development of the child. He mentioned that breastfeeding is beneficial not only for the child but also for the mother’s health. Highlighting the benefits to the mother, he said that breastfeeding helps the uterus return to its normal size faster, reduces the risk of breast and ovarian cancer, assists in weight loss, and strengthens the emotional bond between mother and child. Furthermore, it is also economically helpful, as mother’s milk is always clean, safe, and easily available. Mentioning its benefits for the child, he shared that it provides natural immunity to protect the child from diseases, aids in brain development, and offers every nutrient in the required proportion. It is easily digestible, reducing the risk of allergies, diarrhea, and infections, and is always available as a safe and ready meal. The spokesperson shared detailed guidelines regarding when and how breastfeeding should be done. He stated that breastfeeding should be initiated immediately after birth, i.e., within one hour. After this, the baby should be fed exclusively mother’s milk for the first 6 months. Upon completing 6 months, breastfeeding should be continued alongside the introduction of adequate complementary foods, and can be sustained until the child is 2 years of age or older. Offering essential advice for breastfeeding mothers, the spokesperson said that mothers themselves should consume clean, nutritious food and plenty of fluids. Along with this, taking complete rest, staying away from smoking, alcohol, or any substance abuse, and washing hands thoroughly before breastfeeding are crucial. He also appealed to family members to provide full support and encouragement to breastfeeding mothers. Delivering the message, “Mother’s milk is priceless — adopt it, secure the child’s future,” the spokesperson stated that for any assistance or information, one can contact the Women Helpline number 181 or the Child Helpline number 1098. Additionally, detailed information is also available on the departmental website www.wcdhry.gov.in.

September 29, 2026

0

“राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सबसे ऊपर” – मुख्यमंत्री

September 28, 2026

0

लुधियाना में बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया हिस्सा।

September 28, 2026

0

विजिलेंस ब्यूरो ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते इंस्पेक्टर और पीएचजी को रंगे हाथों किया काबू

September 28, 2026

0

सेवा संकल्प सेवा यात्रा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत।

September 28, 2026

0

भावांतर भरपाई योजना के साथ हरियाणा के किसानों को बाजरे का 2900 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलेगा – मुख्यमंत्री

September 26, 2026

0

ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਾਰਚ:(ਪੀਤਾਂਬਰ ਸ਼ਰਮਾ)
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਲ ਦਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਪਤੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈਅਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।