ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਨਾਗਪਾਲ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਚੁੱਕਨੀ ਪਏ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 15.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18.72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣਗੇ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਸਪਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ| ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ|
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਰਵੀ ਵਿਮਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹਨ| ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 526 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਹਨ|
