इज़राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान, अधिक इज़राइली टैंक और सशस्त्र बल गाजा की ओर भेजे जा रहे हैं। इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के “दूसरे चरण” की घोषणा की है। दूसरे चरण का उद्देश्य हमास की सरकारी और सैन्य क्षमता को खत्म करना और बंधकों को घर लाना है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के लिए इजरायली सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराने के बाद नेतन्याहू ने आज माफी भी मांगी है। इस बयान के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था. इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में आतंकियों के 450 ठिकानों को निशाना बनाया है. इनमें हमास कमांड सेंटर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इजराइल ने शनिवार और रविवार की रात के बीच गाजा में और सैनिक भेजे हैं. इजराइल अब जमीनी युद्ध बढ़ा रहा है. इज़रायली हमलों के बावजूद फ़िलिस्तीनी आतंकवादी लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 8,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गाजावासियों का कहना है कि सप्ताह के आखिरी कुछ दिनों में काफी बमबारी हुई है. इसके चलते अधिकतर संचार बंद हो गया. हालाँकि, आज सुबह अधिकांश संचार सेवाएँ बहाल कर दी गई हैं। गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि शनिवार रात इजरायली हवाई हमलों में अस्पताल परिसर को भी निशाना बनाया गया. अस्पताल की ओर जाने वाली कई सड़कें बंद कर दी गई हैं. इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास ने अस्पताल के नीचे एक खुफिया कमांड पोस्ट बनाया है. इस अस्पताल में हजारों लोगों ने शरण ले रखी है. यह घायलों से भी भरा है. इस बीच, इजरायली सरकार पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 230 लोगों को रिहा करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है. परेशान परिवार के सदस्यों ने शनिवार को नेतन्याहू से मुलाकात की. गाजा में हमास के शीर्ष नेता येहिया सैनिवर ने कहा कि वे सभी बंधकों को “तुरंत रिहा” करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इज़राइल अपनी जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनियों को रिहा करे। -फिलिस्तीनियों ने एपिगाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र के गोदाम से जरूरी सामान लूट लिया।
हजारों फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों ने सहायता सामग्री लूट ली
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि आज गाजा में सहायता गोदामों से हजारों लोगों ने भोजन और अन्य जरूरत की चीजें लूट लीं। एजेंसी ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने सामान लूटा वह चिंताजनक है और यह संकेत है कि इजरायल और गाजा के हमास शासकों के बीच तीन सप्ताह के युद्ध के बाद नागरिक व्यवस्था चरमराने लगी है। – एपी
बिडेन ने इजराइल और अरब नेताओं को ‘दो-राज्य’ समाधान का सुझाव दिया
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और अरब देशों के नेताओं को युद्ध के बाद की वास्तविकता पर गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित किया है. व्हाइट हाउस का कहना है कि बिडेन ने उन्हें यह संदेश पिछले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो अलग देश (टू-स्टेट सॉल्यूशन) बनाने की बात कही है, जिस पर काफी समय से विचार चल रहा है. ऐसी स्थिति में इजराइल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में अस्तित्व में आ सकता है। बाइडन ने कहा है कि युद्ध ख़त्म होने के बाद अगले क़दमों की रूपरेखा तय की जानी चाहिए.
मोदी और अल-सीसी जल्द शांति बहाली पर जोर देते हैं
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल-हमास युद्ध के मद्देनजर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से चर्चा की है. शनिवार रात दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई. बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया. फोन पर हुई बातचीत में दोनों ने आतंकवाद, हिंसा और मौतों पर चिंता जताई है और जरूरतमंदों की मदद करने का न्योता दिया है. मोदी और अल सिसी ने मौजूदा हालात के पश्चिम एशिया और दुनिया पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की है. गौरतलब है कि संघर्ष के मद्देनजर मोदी इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से फोन पर बात कर चुके हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे सैद्धांतिक रुख को भी दोहराया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत द्वारा भेजी गई सहायता के बारे में भी जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत ने 22 अक्टूबर को फिलिस्तीन के लोगों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित 38 टन राहत सामग्री भेजी थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर मिस्र ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि मोदी और अल-सिसी ने गाजा के ताजा हालात पर चर्चा की है. उन्होंने इस संघर्ष के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया। अल-सिसी ने राजनयिक स्तर पर मुद्दे का शीघ्र समाधान खोजने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, जो जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता की तत्काल, टिकाऊ और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई है. बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति अल-सिसी और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी की मजबूती पर संतोष जताया.
मिस्र की ओर से युद्धविराम के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें जारी हैं
मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता अहमद फहमी ने कहा कि राष्ट्रपति अल-सिसी ने पुष्टि की है कि मिस्र युद्धविराम स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। बयान में कहा गया
