ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੁਲਾਈ:(ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ):
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਜਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ, ਆਟੋ- ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1958 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਲਈ, ਲੇਬਰ (ਆਰ ਐਂਡ ਏ) ਐਕਟ, 1970 ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਵਰਕਮੈੱਨ (ਆਰਈ ਐਂਡ ਸੀਐਸ) ਐਕਟ, 1979 ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋ-ਰੀਨਿਊਅਲ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ/ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਟੇਨਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੋਇਲਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (://…/) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
