ਦਿੱਲੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੈ੍ਰਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ) : ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੇਂਸ ਦੇ ਜਰਿਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ *ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਆਨਲਾਇਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪੀਏਮਓ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ( ਦਿੱਲੀ ) , ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ( ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ) , ਈਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ( ਤਮਿਲਨਾਡੁ ) , ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ( ਮੇਘਾਲਏ ) ਤਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ( ਉਤਰਾਖੰਡ ) ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਆਨਾਥ ( ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਗਮਛੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਹ ਢੰਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂੱਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤਰਿਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰੁੱਧਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧਾਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੇਘਾਲਏ , ਮਿਜੋਰਮ , ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ , ਉਤਰਾਖੰਡ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਓਡਿਸ਼ਾ , ਬਿਹਾਰ , ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਘਾਲਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 3 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜਿਲਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।