• ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ (22 ਜੂਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾ^ਇੱਜਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ¬^ਸੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾH ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ^ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।
ਡਾH ਖੋਖਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਾ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਐਸH ਸੀH ਅਤੇ ਐਸH ਟੀH ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਰੰੁਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
