ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਵਰਸ਼ਾ –
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) 17 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 11 ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਦਿਆਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
