ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 136ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਜਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।