इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतिः 2022-27: उत्तर प्रदेश बनेगा वैश्विक ईवी हब

लखनऊ (विशाल वर्मा)-उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतिः 2022-27 का मसौदा तैयार किया है। जिसके तहत आगामी वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश में पूर्णतः इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालन को सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है। जिसके उद्देश्य में प्रदेश में इकोफ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना, बैटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एवं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से ईवी आपूर्ति का ग्लोबल मार्केट स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना है। ईवी नीति 2022-27 के अंतर्गत् इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेतु बैटरी निर्माण, चार्जर एवं उपकरण निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए निजी निवेश आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। विभागी सूत्रों के अनुसार पांच वर्षों में पचास हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने एवं दस लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न्ा होने का अनुमान है। ईवी नीति 2022-27 को क्रियान्वित करने के लिए औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में बारह सदस्यीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाना तय हुआ है। ईवी नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को व्हीकल एडवांस के अतिरिक्त कई प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में ईवी खरीद में प्रथम तीन वर्षों में इन वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में शत् प्रतिशत् एवं खरीद मूल्य में 15 प्रतिशत् छूट दिये जाने का प्राविधान है।