ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ)-: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਬੀਪੀਈਓ) ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰ, ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
