ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ19 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ÷ ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (3140 ਕੇਸ) ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 2.1 ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 75 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 4088 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 5527 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ÷ ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਬੈਡ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਜਾ ਇਕ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਇਕ ਵਾਲੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਹਿਰੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ।