ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ) -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ-ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 86,000 ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 86,000 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12,500 ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਆਿਣਾ ਆਜ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਜਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਨੂਹੰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੰਨਾਂ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਰਥਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੈ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦਾ ਦੁਗੱਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਟ ਭੱਠੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.07 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹੁੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਣ ਨੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਲਗਭਗ 15000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲਗੇ ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਮਜਦੂਰ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 90 ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 13 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਲਿਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਅਆਰੀ ਫੰਡ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| 42 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ|