ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਕੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ, ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਲਾਲਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦਨ (ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।