ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਹੁਣ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਸਹਾਇਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
