ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ) ਨਿਯਮ, 2023 ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ) ਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਐਕਟ) ਮੈਂ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 735/2014 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਧਾਰਾ (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
