ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।