ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਓਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 3,842 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1,300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
