ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09-05-2023(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ) – ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੂੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2022-23 ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਸੀ , ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਤਾਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2023-24 ਨੂੰ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਊਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਕਾਸਤਾਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਵਜੋ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
