ਪਟਿਆਲਾ: (Dr. Jagmohan Sharma) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ PFUCTO ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 10.08.2022 ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਪੇ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ Delink ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਫੁਕਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਫੁਕਟੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ., ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 22.08.2022 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 01.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 25.08.2022 ਨੂੰ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 01.00 ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 05.09.2022 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ Black Day ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਆਪ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਵੀ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਫੁਕਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
