ਹਰਿਆਣਾ,22-04-23(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ)– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਸ ਸਕਾਈਲਾਇਟ ਹੋਸਪੈਟਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਡੀਐਲਐਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਸ ਸਕਾਈਲਾਇਟ ਹੋਸਪੈਟੀਲਿਟੀ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਡੀਐਲਐਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ ਮਿੱਤੀ 19.09.2012 ਨੁੰ 3.5 ਏਕੜ (ਵਾਸਿਕਾ ਨੰਬਰ 1435 ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੁਮੀ) ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1908 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਣਦੇਣਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਡਬਲਿਯੂਪੀ-ਪੀਆਈਏਲ ਨੰਬਰ 29 ਆਫ, 2021 ਸਿਰਲੇਖ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-288/2018, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇੜਕੀਦੌਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
