ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ LTC ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ (ਨਿਯਮਿਤ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਅਤੇ HKRNL) ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਕਰਾਂ (ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਰੋਗਾ / ਹੈੱਡ ਸੀਵਰਮੈਨ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਭ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ—ਚਿਰਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। 9,203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESI ਅਤੇ EPF ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ) ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ/ HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜੌਬ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੀਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਵੀਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗ੍ਰਾਊਂਡ) ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਪੇ-ਰੋਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,000 ਰੁਪਏ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇ-ਰੋਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲੀਵ (Extra Duty Leave) ਵਿਰੁੱਧ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ., ਇੰਡਸਟਰੀ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
(ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਰੋਪੜ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 11 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੈਕਟਰ-3, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਨਵੀਨਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਬੇਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ
