ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਗਰਾਂਟ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
