ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ‘ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ’ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।