ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ (ਓਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
NGT ਫਿਲਹਾਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜੈਧਰ ਅਤੇ ਮਾਂਡੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
