‘ਜੇਬਕਤਰੇ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ‘ਜੇਬਕਤਰੇ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹੋਏ ‘ਜੇਬਕਤਰੇ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਰਤ ਨਾਗਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ‘ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ’ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼’ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੇਬਕਤਰੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।