ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ — ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ — ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜੀਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬੀਬੀ ਰੰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੀ ਅਤੇ ਸ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ — ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
