ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਆਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਲੁਆਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 186 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
