ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।