ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਝਟਕਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।