ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਤਾਕਤ) ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ ਪਾਰਵਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੌਹੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਥ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਰਾਮ ਲੁਬਾਇਆ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟੇ ਦੇਣ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
