सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक मिलेगी पुस्तकें – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चण्डीगढ़, 9 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ...
चण्डीगढ़, 9 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ...
चंडीगढ़ , 19 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की फसल के मंडी में जल्द आगमन को देखते हुए 28 मार्च की बजाए 15 मार्च से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री आज यहां रबी विपणन मौसम 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद करने बारे आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सरसों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हितों को हमेशा सर्वोपरि रखती है और हमेशा किसानों की भलाई के कार्यों को तवज्जो देती है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां सभी फसलों को एमएसपी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य ) पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां निर्धारित की गई हैं। उन्होंने खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड व संबंधित विभागों को सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में आम तौर पर 17 से 20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई जाती है जबकि रबी फसल सीजन 2024-25 के दौरान 21.08 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई गई है। ऐसे में अनुमानित उत्पादन 15.59 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि उक्त समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत व सत्यापित करवानी आवश्यक होती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सरसों की खरीद हैफेड एवं हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा की जाएगी। बैठक में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग व हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के अधिकारी मौजूद थे।
चंडीगढ़, 19 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिले। नागरिकों के जीवन को सुगम व खुशहाल बनाना सरकार का दायित्व है, इसलिए सभी अधिकारी प्राथमिकताएं तय करते हुए जनता की परेशानियों व शिकायतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में लोकसभा सांसद श्री धर्मबीर सिंह, श्री नवीन जिंदल, श्री जय प्रकाश, विधायक श्री राम कुमार कश्यप, श्री विनोद भ्याना, श्री तेजपाल तंवर, श्री कपूर सिंह, श्रीमती सावित्री जिंदल और श्री देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जारी की जा सके। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नई सूची तैयार करने के लिए भी सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत मे 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायत व 1 महाग्राम पंचायत) मे ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिया गया है। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले चरण के लिए 1,000 पंचायतों को चिह्नित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने वाले व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर इस दिशा में तीव्र गति से कार्य करें। इसके अलावा, उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार की सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए सांझा बाजार हेतु स्थान चिन्हित करें।
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