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Web Desk-Harsimran
चंडीगढ़, 10 नवम्बर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)- नरमा चुगने वाले कृषि मज़दूरों को वित्तीय राहत देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने नरमे की फ़सल पर गुलाबी सूंडी के हमले के कारण प्रभावित हुए नरमा चुगने वाले कृषि मज़दूरों के परिवारों को राहत देने के लिए नीति को मंजूरी दे दी है।
इस फ़ैसले से प्रभावित किसानों को अदा की जाने वाले कुल मुआवज़े की 10 प्रतिशत राशि सूंडी के हमले के कारण प्रभावित हुए नरमा चुगने वाले कृषि मज़दूरों के परिवारों को मुहैया करवाई जायेगी।
मंत्रीमंडल ने सभी भाईवालों की संतोष के मुताबिक पोस्ट-मैट्रिक एस.सी. वज़ीफ़ा स्कीम के मसले सुलझाए
पोस्ट-मैट्रिक एस.सी. वज़ीफ़ा स्कीम के मुद्दे पर मंत्रीमंडल ने पोस्ट मैट्रिक एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम के लाभार्थी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पेश मुश्किलों पर विचार किया। यह पक्ष भी विचारा गया कि इस स्कीम की शुरुआत में भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात के मुताबिक हिस्सेदारी थी परन्तु भारत सरकार ने साल 2016 से इस स्कीम के अधीन अपना हिस्सा देना बंद कर दिया।
इसके नतीजे के तौर पर मंत्रीमंडल ने फ़ैसला किया कि राज्य सरकार साल 2017-18 से अपने हिस्से 433.96 करोड़ रुपए की देनदारी वहन करेगी और यह रकम वित्तीय साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान दो किश्तों में अदा की जायेगी।
एक अन्य ऐतिहासिक फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने फीस की सीमा निश्चित जाने को रद्द कर दिया है जिससे अब अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की फीस भी जनरल श्रेणी के विद्यार्थियों के समान होगी।
मंत्रीमंडल ने धोखाधड़ी में शामिल डिफालटर संस्थाओं के खि़लाफ़ कार्यवाही करने का फ़ैसला किया है जिससे इन संस्थाओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के साथ-साथ ब्लैकलिस्ट भी किया जायेगा।
