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निवेशक कम्पनियों को मिलेगी 119 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष सब्सिडी
चण्डीगढ़, 11 अक्तूबर– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाए। इसके अलावा, उद्योग नीति के तहत राज्य जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 1041 करोड़ रुपये के निवेश की चार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल, श्रम राज्यमंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। आईएमटी रोहतक में जेवी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में आर एण्ड डी के विस्तार की भी मंजूरी दी गई।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कम्पनियों को 119.54 करोड़ रुपये के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
