अरुणा चौधरी द्वारा ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम को जल्द मुकम्मल करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की मांग

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने राज्य निवासियों को लाल लकीर के अंदर ज़मीनों के मालिकाना हक देना यकीनी बनाने के लिए ‘मेरा घर मेरे नाम ’ स्कीम के अधीन गाँवों में मैपिंग तेज़ करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की माँग की है।

यहाँ पंजाब भवन में ‘सर्वे आफ इंडिया’ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये श्रीमती चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में डिजिटल मैपिंग तेज़ करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की ज़रूरत है। उन्होंने दिसंबर के अंत तक पूरे राज्य में सर्वेक्षण शुरू करने के भी आदेश दिए और हिदायत की कि सर्वेक्षण के काम में लगी टीमों के लिए रोज़मर्रा के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाएँ।

श्रीमती चौधरी ने कहा कि जायदाद सम्बन्धी विवादों के हल के साथ-साथ मालिकाना हक देने के लिए यह स्कीम एक क्रांतिकारी कदम है। इसके इलावा इस स्कीम से ज़मीनों के मालिक सरकारी कल्याण स्कीमों और बैंकों की कर्ज़ सहूलतों का लाभ लेने के योग्य होंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम सम्बन्धी आने वाले मसलों को स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए ज़िला स्तरीय कमेटियाँ और गाँव स्तर पर कमेटियां बनाईं गई हैं। उन्होंने बताया कि सम्बन्धी डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व वाली ज़िला स्तरीय कमेटियाँ और एस.डी.एमज़., बी.डी.पी.ओज़. और पंचायत सदस्यों के सम्मिलन वाली गाँव स्तर की कमेटियाँ सभी विवादों का निर्णय करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि ज़मीन के मालिकाना हकों के बारे आए ऐतराज़ों का तय समय में निर्णय किया जाये जिससे मालिकाना हक जल्द दिए जा सकें।

कैबिनेट मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि मालिकाना हक सम्बन्धी कार्ड डिजिटल रूप के साथ-साथ दस्ती रूप में भी दिये जाएं। ज़िक्रयोग्य है कि डिजिटल रूप में कार्ड देने के लिए ख़ास तौर पर वैबसाईट डिज़ाइन की जा रही है, जो 20 दिसंबर, 2021 तक तैयार होगी। इस मौके पर विशेष सचिव राजस्व विभाग केशव हिंगोनिया ने बताया कि ज़िला गुरदासपुर के 335 गाँवों, ज़िला रूपनगर के 101 गाँवों और ज़िला बठिंडा के 61 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण मुकम्मल हो चुका है, जब कि ज़िला फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में हाल ही में सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इस समय ‘सर्वे आफ इंडिया’ के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन सर्वेक्षण के लिए तीन और टीमें इस हफ़्ते के बीच पंजाब पहुंच जाएंगी।

इस दौरान विशेष मुख्य सचिव राजस्व विभाग श्री विजय कुमार जंजूआ और सचिव राजस्व विभाग श्री मनवेश सिंह सिद्धू उपस्थित थे।